ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। Report- Team BBC Punjabi Voice- Dalip Singh Inputs- Gurminder Grewal/ Ravinder Singh Robin/ Edit- Sadaf Khan